उत्तराखंड

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के बाद देहरादून लौटे, 12 अक्तूबर को होगी कैबिनेट बैठक

दो दिन के दिल्ली दौरे के बाद देहरादून लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार सुबह से ही सक्रिय दिखाई दिए। उन्होंने सुबह सेलाकुई में किसान मोर्चा के उत्तर क्षेत्रीय शिविर में शिरकत की। इसके बाद उन्होंने सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की और योजनाओं को लेकर अफसरों को सख्त निर्देश दिए। राज्य में बीते कई दिनों से मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही हैं। इन चर्चाओं को तब और हवा मिली जब मुख्यमंत्री धामी बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के मंगलवार को अचानक दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में पार्टी के कई शीर्ष नेताओं के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से भी उन्होंने लंबी बैठक की। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बीच ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत भी दिल्ली पहुंच गए थे। इससे राज्य का सियासी तापमान और बढ़ गया था। कयास लगाए जा रहे थे कि शीर्ष नेतृत्व जल्द ही उत्तराखंड को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि सीएम के गुरुवार को दून लौटने के बाद मामला कुछ शांत सा हो गया है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि राज्य कैबिनेट में फेरबदल तो होना है लेकिन इसमें अभी कुछ समय लग सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह भी गुरुवार को देहरादून लौट आए और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में शिरकत की। महाराज नहीं लौटे इधर, गुरुवार को सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के नागपुर जाने की चर्चाएं चलती रहीं। हालांकि उनके पीआरओ ने बताया कि महाराज पूना गए हैं। वहां उन्हें एक निजी कार्यक्रम में शामिल होना है। सोशल मीडिया पर महाराज के इस दौरे की खासी चर्चा है और इसे आरएसएस मुख्यालय नागपुर से जोड़ा जा रहा है। कैबिनेट बैठक 12 को इस बीच धामी मंत्रिमंडल की बैठक का कार्यक्रम भी तय हो गया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, 12 अक्तूबर को कैबिनेट बैठक होगी। सुबह 11 बजे से सचिवालय के विश्वकर्मा भवन स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाल सभागार में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट कई अहम मुद्दों पर निर्णय ले सकती है। अधिकारियों को विभागवार ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, ‘मुख्यमंत्री के साथ ही पार्टी के अन्य नेताओं का दिल्ली दौरा सामान्य था। मंत्रिमंडल में बदलाव या फेरबदल से इसका कोई संबंध नहीं था। मुख्यमंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मिलने पहुंचे थे और मुझे लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करनी थी। अन्य मंत्री व विधायक भी अपने कार्यक्रमों के चलते दिल्ली में थे। इस दौरे के अनावश्यक राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए।’
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जिला पंचायत के परिणाम घोषित होते ही बवाल, लोगों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर किया पथराव

हरिद्वार जिला पंचायत टिकौला सीट के परिणाम घोषित होते ही मंगलौर में बवाल हो गया। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। घटना में शहर चौकी प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मी घायल हो गए घायल हो गए। उधर, बहादराबाद में मतगणना केंद्र पर पथराव में एक पुलिस इंस्पेक्टर घायल हो गए। गुरुवार को टिकौला जिला पंचायत सीट के नतीजे पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार ने आपत्ति जताई। इस मामले को लेकर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने फिर से मतगणना की मांग की। अधिकारियों ने इसे जिला स्तर का मामला बताया। इससे पहले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी मतगणना स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों के दोबारा मतगणना से इनकार पर वह वहां से चले गए। इसके बाद फिर से यहां विवाद हुआ और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव पर पुलिस ने मतगणना स्थल मंडी परिसर का गेट बंद कर दिया और लाठीचार्ज कर छह से अधिक लोगों को हिरासत में लिया। पथराव के दौरान शहर चौकी प्रभारी मनोज गैरोला तथा पीएसी के तीन सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। घायल सिपाहियों में किशोर कुमार, कमल किशोर तथा राजेंद्र पाल 46 बटालियन पीएसी ऊधमसिंहनगर हैं। एसएसपी डॉ. योगेंद्र सिंह रावत ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उधर, बहादराबाद में मतगणना खत्म होने के बाद जैसे ही नतीजों का ऐलान किया जाना था, कुछ लोगों ने मतगणना केंद्र पर पथराव कर दिया। पथराव से ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर बीएल भारती के हाथ की उंगली में चोट लगी है। वाहनों में भी भीड़ ने तोड़फोड़ की। एसओ नितेश शर्मा ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। विधायक ममता राकेश धरने पर बैठीं चौली शहाबुद्दीनपुर जिला पंचायत सीट के प्रत्याशी को प्रमाणपत्र नहीं दिए जाने का आरोप लगाकर विधायक ममता राकेश गुरुवार देर रात धरने पर बैठ गई। उनका कहना है कि करीब आठ घंटे से जीते हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है।
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भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3, 947 नए मामले आए सामने, 18 की मौत

भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3, 947 नए मामले सामने आए हैं, जबिक 18 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 39, 583 हो गई है। गुरुवार के मुकाबले आज नए संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या में 325 की कमी दर्ज की गई है।
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कोरोना का बढ़ा ग्राफ

29 सितंबर को देश में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखा गया था। गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 4,272 नए मामले सामने आए थे। वहीं उपचारधीन मरीजों की संख्या घटकर 40,750 पर हुई। नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,45,83,360 हुई वहीं 4474 लोग कोरोना से रिकवर हुए।

देश का रिकवरी दर 98.72 प्रतिशत

केंद्रीय स्वास्थय मंत्रालय द्वारा जारी किए आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उपचारधीन मरीजों की संख्या घटकर 40,750 पर पहुंच गई है जो कुल मामलों का 0.09 प्रतिशत है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.72 प्रतिशत है।
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सरकार वैक्सीनेशन पर दे रही जोर

कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए सरकार कोरोना वैक्सीन पर जोर दे रही है। देश में अभ तक वैक्सीनेशन का आंकड़ा 218 करोड़ 52 लाख 16 हजार 710 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 34 लाख 21 हजार 962 लोगों को कोरोना की डोज लगाई जा चुकी है।

2020 और 2021 में कोरोना का हाल

देश में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख पर थी और ये धीरे-धीरे बढ़ते हुए 5 सितंबर 2020 तक 40 लाख के पार पहुंच गई थी। संक्रमण के कुल मामले सितंबर 2020 को 50 लाख पर थे जो बढ़कर 20 नवंबर तक 90 लाख के पार पहुंच गया था। देश में 19 दिसंबर 2020 को कोरोना के कुल मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे। वहीं पिछले साल 2021 में संक्रमितों की कुल संख्या 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच चुका था।
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पीएम मोदी ने गांधीनगर से वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेड वर्जन को दिखाई हरी झंडी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने गांधीनगर से वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) के नए और अपग्रेड वर्जन (Upgraded Version) को हरी झंडी दिखाई। नई वंदे भारत एक्सप्रेस से आरामदायक और बेहतरीन रेल यात्रा अनुभव के एक नए युग की शुरुआत होगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे बहुप्रतीक्षित नव निर्मित सेमी-हाई स्पीड ट्रेन है। अब यह व्यावसायिक रूप (commercial run) से चलने के लिए तैयार है। यह ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हुए गांधीनगर और मुंबई के बीच चलेगी।

160 किलोमीटर प्रति घंटे की है रफ्तार

इस ट्रेन की विशेषताओं के बारे में बात करते हुए पश्चिम रेलवे जोन के सीपीआरओ सुमित ठाकुर ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस कई बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है, जो यात्रियों को यात्रा के अनुभव और उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं जैसे विमान प्रदान करेगी। ठाकुर ने कहा कि ट्रेन में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन की गति है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कोच में 32 इंच की स्क्रीन लगी है। इसमें बैठे यात्रियों को सूचना प्रदान करेगी। दिव्यांगों के अनुकूल शौचालय और सीट के हैंडल को ब्रेल अक्षरों में भी उपलब्ध कराया गया है।
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सुरक्षा के मानकों का रखा गया विशेष ध्यान

वंदे भारत एक्सप्रेस में कई अपग्रेडेड सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। इन विशेषताओं के बारे में बात करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट केके ठाकुर ने कहा कि इस ट्रेन में कोच के बाहर चार प्लेटफॉर्म साइड कैमरे दिए गए हैं, जिसमें रियरव्यू कैमरे भी शामिल हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में लोको पायलट और ट्रेन गार्ड एक दूसरे के साथ-साथ यात्रियों के साथ भी आसानी से बात कर सकते हैं।

यात्रा को बनाया गया और भी आरामदायक

नई वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा को सुरक्षित और अधिक आरामदायक बनाने के लिए रिक्लाइनिंग सीट, स्वचालित फायर सेंसर, सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई सुविधा के साथ ऑन-डिमांड सामग्री, तीन घंटे का बैटरी बैकअप और जीपीएस सिस्टम सहित सुविधाओं में सुधार होगा। बता दें कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (Integral Coach Factory, ICF) ने अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण का लक्ष्य रखा है।
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अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत अविवाहित महिला को भी गर्भपात का अधिकार है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद कृत्रिम और संवैधानिक रूप से अस्थिर है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एमटीपी के तहत अविवाहित महिला को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात कराने का अधिकार मिल गया है

 

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देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना के 4,272 नए मामले 

देश में पिछले 24 घंटों में 4,272 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4,474 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। वहीं, देश में सक्रिय मामलों की संख्या 40,750 है। पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगियों पर केंद्र सरकार की कार्रवाई के बाद, तमिलनाडु और केरल सरकार ने इस पर एक्शन लिया है।

दोनों राज्योंं ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज से दो दिन तक गुजरात की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान, वह गुजरात को कई सौगात देंगे। उधमपुर में कल रात करीब साढ़े दस बजे एक बस में विस्फोट होने के बाद, आठ घंटों के अंदर फिर से एक बस में धमाका हुआ। हालांकि इस धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज सपा नेता आजम खान के उस आवेदन पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर राज्य सरकार की कार्रवाई को अवैध बताते हुए उसका विरोध किया गया है

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पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ राज्य सरकारें एक्शन में

Action Against PFI: केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब राज्य सरकारें भी एक्शन में आ गई हैं। ताजा खबर यह है कि केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने अपने यहां पीएफआई को गैरकानूनी घोषित करार दिया है। तीनों राज्यों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

वहीं, आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पीएफआई और इससे जुड़े 8 अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आज इसका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया। सरकार को शिकायत मिली थी कि PFI अपनी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करता है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई अपने इस ट्विटर अकाउंट के जरिए ही इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से संपर्क करता था।

बैन के खिलाफ खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा

इस बीच, पीएफआई से जुड़े एक संगठन ने तय किया है कि वह प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसलों को कोर्ट में चुनौती देगा। #PFI से जुड़े कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) ने इस प्रतिबंध को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। कहते हैं कि इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। एक ट्वीट में लिखा गया, ‘सीएफआई भारत में संगठन की सभी गतिवि

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पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ राज्य सरकारें एक्शन में

Action Against PFI: केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब राज्य सरकारें भी एक्शन में आ गई हैं। ताजा खबर यह है कि केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने अपने यहां पीएफआई को गैरकानूनी घोषित करार दिया है। तीनों राज्यों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं, आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पीएफआई और इससे जुड़े 8 अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आज इसका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया। सरकार को शिकायत मिली थी कि PFI अपनी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करता है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई अपने इस ट्विटर अकाउंट के जरिए ही इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से संपर्क करता था।

बैन के खिलाफ खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा

इस बीच, पीएफआई से जुड़े एक संगठन ने तय किया है कि वह प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसलों को कोर्ट में चुनौती देगा। #PFI से जुड़े कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) ने इस प्रतिबंध को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। कहते हैं कि इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। एक ट्वीट में लिखा गया, ‘सीएफआई भारत में संगठन की सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक देगा… सभी आरोपों को अदालत में चुनौती दी जाएगी।’
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लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में किया लता जी को याद

लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को अयोध्या में सरयू नदी के नजदीक उनके नाम पर एक चौक का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में बताया कि अयोध्या में राममंदिर के भूमिपूजन पर लता मंगेशकर भावुक हो गई थीं। लता जी ने पीएम मोदी को फोन भी किया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि भूमि पूजन संपन्न होने के बाद लता जी भावुक होने के साथ ही आनंद से भर गई थीं। मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है।

लता मंगेशकर के प्रसिद्ध भजन ”मन की अयोध्या तब तक सूनी, जब तक राम ना आए” का स्मरण करते हुए मोदी ने कहा, ”अयोध्या के भव्य मंदिर में श्रीराम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम, अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है।”

पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को अपनी ”विरासत पर गर्व” की पुनर्प्रतिष्ठा और विकास का ”नया अध्याय” बताया और कहा कि जिस तेज गति से यह काम हो रहा है वह पूरे देश को रोमांचित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक, राम भारत के कण-कण में समाए हुए हैं।

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कलकत्ता हाई कोर्ट से लगा ममता सरकार को बड़ा झटका, पढ़े पूरी ख़बर

कलकत्ता हाई कोर्ट से पश्चिम  बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी ऐक्ट के तहत ममता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘दुआरे राशन’ को गैरकानूनी करार दिया है। एक साल पहले ममता बनर्जी ने इस योजना का उद्घाटन किया था जिसके राशन कार्ड धारकों के घर पर ही राशन की डिलिवरी की जाती थी।

ममता सरकार का दावा था कि इस योजना का लाभ 10 करोड़ लगों को मिलेगा और घंटों तक राशन की लइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। 11 सितंबर को ही इस मामले की सुनवाई पूरी  हो गई थी लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। विधानसभा चुनाव से पहले भी टीएमसी ने इस योजना को अपने घोषणापत्र में शामिल किया था। हालांकि कुछ राशन डीलरोंने इसे कानून के खिलाफ बताया था और अदालत का रुख किया था।

डीलरों का कहना था कि यह योजना कानून के विपरीत है। क्योंकि इस योजना के लिए राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं नहीं हैं। ममता सरकार की तरफ से कहा गया था कि डीलरों को वाहन ले जाकर एक जगह खड़ा करना होगा और 500 मीटर के दायरे में आए वाले घरों में वितरण करना होगा। वहीं जो कर्मचारी इसमें लगेंगे उनकी आधी सैलरी राज्य सरकार देगी।