सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत अविवाहित महिला को भी गर्भपात का अधिकार है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद कृत्रिम और संवैधानिक रूप से अस्थिर है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब एमटीपी के तहत अविवाहित महिला को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात कराने का अधिकार मिल गया है
देश में पिछले 24 घंटों में 4,272 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4,474 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। वहीं, देश में सक्रिय मामलों की संख्या 40,750 है। पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगियों पर केंद्र सरकार की कार्रवाई के बाद, तमिलनाडु और केरल सरकार ने इस पर एक्शन लिया है।
दोनों राज्योंं ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज से दो दिन तक गुजरात की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान, वह गुजरात को कई सौगात देंगे। उधमपुर में कल रात करीब साढ़े दस बजे एक बस में विस्फोट होने के बाद, आठ घंटों के अंदर फिर से एक बस में धमाका हुआ। हालांकि इस धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज सपा नेता आजम खान के उस आवेदन पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर राज्य सरकार की कार्रवाई को अवैध बताते हुए उसका विरोध किया गया है
Action Against PFI: केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब राज्य सरकारें भी एक्शन में आ गई हैं। ताजा खबर यह है कि केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने अपने यहां पीएफआई को गैरकानूनी घोषित करार दिया है। तीनों राज्यों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
वहीं, आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पीएफआई और इससे जुड़े 8 अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आज इसका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया। सरकार को शिकायत मिली थी कि PFI अपनी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करता है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई अपने इस ट्विटर अकाउंट के जरिए ही इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से संपर्क करता था।
बैन के खिलाफ खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा
इस बीच, पीएफआई से जुड़े एक संगठन ने तय किया है कि वह प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसलों को कोर्ट में चुनौती देगा। #PFI से जुड़े कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) ने इस प्रतिबंध को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। कहते हैं कि इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। एक ट्वीट में लिखा गया, ‘सीएफआई भारत में संगठन की सभी गतिवि
Action Against PFI: केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब राज्य सरकारें भी एक्शन में आ गई हैं। ताजा खबर यह है कि केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने अपने यहां पीएफआई को गैरकानूनी घोषित करार दिया है। तीनों राज्यों ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
वहीं, आतंकवादी और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पीएफआई और इससे जुड़े 8 अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आज इसका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया। सरकार को शिकायत मिली थी कि PFI अपनी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करता है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई अपने इस ट्विटर अकाउंट के जरिए ही इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से संपर्क करता था।
बैन के खिलाफ खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा
इस बीच, पीएफआई से जुड़े एक संगठन ने तय किया है कि वह प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसलों को कोर्ट में चुनौती देगा। #PFI से जुड़े कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) ने इस प्रतिबंध को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। कहते हैं कि इसे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। एक ट्वीट में लिखा गया, ‘सीएफआई भारत में संगठन की सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक देगा… सभी आरोपों को अदालत में चुनौती दी जाएगी।’
