Enhancement In Haryana: हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों को जल्द बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) सेक्टरों में इन्हांसमेंट की राशि तय करने के लिए जल्द ही ‘ लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम ‘ लांच करेगा।
इन्हांसमेंट से बचे राज्य के 17 सेक्टरों की राशि भी होगी अपडेट
इस सेटलमेंट स्कीम में उन शेष बचे 17 सेक्टरों के प्लाटों की इन्हांसमेंट की राशि अपडेट होगी, जिनमें एचएसवीपी ने इन्हांसमेंट नोटिस जारी कर रखे हैं तथा ये सेक्टर किसी कारणवश पहली सेटलमेंट स्कीम में शामिल नहीं हो पाए थे। इन सभी 17 सेक्टरों की फाइल को सीएम कार्यालय से स्वीकृती मिल चुकी है। इस समय सभी सेक्टरों के रिकार्ड चेक करने की प्रकिया चल रही है।
राज्य के 13 सेक्टरों में रिकेलकुलेशन के बाद जारी होंगे डिमांड नोटिस
डाटा वैरीफिकेशन के बाद जल्दी ही इस सेटलमेंट स्कीम को लांच करने की योजना है। इस स्कीम के तहत राशि अपडेट होने के बाद अलााटियों को एकमुश्त देय डिमांड राशि एक निर्धारित समय सीमा में अदा करनी होगी। सेटलमेंट स्कीम में शामिल 17 सेक्टरों के अलावा एचएसवीपी के पांचों जोन में 13 सेक्टर ऐसे हैं, जिनमें कोर्ट के आदेश के बाद इन्हांसमेंट के नए डिमांड नोटिस जारी होने हैं।
इन सेक्टरों की भी राशि जल्दी अपडेट होगी, लेकिन इन्हें ‘सेटलमेंट स्कीम’ में शामिल करने पर संशय है। इन सेक्टरों में रिकेलकुलेशन के बाद इन्हांसमेंट की बकाया राशि के सीधे डिमांड नोटिस जारी किए जाएंगे।
एक प्रकार से प्रदेश के कुल 30 सेक्टरों के लगभग 25 हजार प्लाटधारकों पर इन्हांसमेंट का बोझ पड़ने वाला है। सरकार के शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इन प्लाटधारकों की समस्या पूरी तरह से खत्म होने वाली है। रिकेलकुलेशन के दौरान 40 से 60 प्रतिशत सेक्टरों में नाममात्र की राशि घटी है। रिकेलकुलेशन को लेकर कई सेक्टर आरडब्ल्यूए ने एचएसवीपी पर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पुनः रिकेलकुलेशन की मांग की है।
राशि अपडेट करने से पहले गड़बडियों को ठीक करने की मांग उठी
आल सेक्टर रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप वत्स का कहना है कि एचएसवीपी को जल्दबाजी में सेटलमेंट स्कीम लांच करने से पहले रिकेलकुलेशन में हुई गड़बडियों को ठीक करना चाहिए। जोनल स्तर से जो फाइल रिकेलकुलेशन के बाद मुख्यालय पहुंची है, उनमें कई सेक्टरों की रिकेलकुलेशन में बड़े स्तर पर नियमों की अनदेखी के मामले सामने आए हैं।
इसको लेकर संबंधित सेक्टरों की आरडब्ल्यूए ने आपत्ति दर्ज कराई है। एसोसिएशन की मांग है कि राशि अपडेट करने से पहले संबंधित सेक्टरों की आरडब्ल्यूए का पक्ष सुनकर रिकेलकुलेशन में छोड़ी गई सभी कमियों को दूर किया जाए। वत्स ने वर्ष 2021 में जारी पहली सेटलमेंट स्कीम में किन्ही कारणों से इन्हांसमेंट राशि नहीं भर सके प्लाटधारकों को भी बकाया राशि भरने का एक अवसर ओर देने की मांग की है।
