नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई तेज होने के साथ जहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है. वहीं अब बीजेपी ने इस मामले को लेकर करारा जवाब दिया है.
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किया गया है. न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ईडी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना एजेंसी के अनुमति के सील किए हिस्से को नहीं खोला जाएगा. इसके साथ ही कांग्रेस मुख्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं ईडी द्वारा हेराल्ड हाउस को सील किए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हमला तेज कर दिया है. अब इस पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया है.
संसद में मामले की गूंज
बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है. इस बीच पार्टी ने लोकसभा में कई स्थगन प्रस्ताव नोटिस देने के साथ राज्यसभा में कार्य को स्थगित करने का नोटिस दिया हैं. कांग्रेस पार्टी आलाकमान के खिलाफ ईडी की पूछताछ को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं. कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है. कांग्रेस, जहां ईडी की कार्रवाई से स्तब्ध है वहीं उसके नेता सड़क से संदद तक संग्राम की चेतावनी दे रहे हैं.
कोर्ट क्यों नहीं गई कांग्रेस: पात्रा
इस बीच आज बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए तंज कसा है. बीजेपी नेता पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता जो कुछ तह रहे हैं उसपर वो अबतक कोर्ट क्यों नहीं गए. आप भी देखिए क्या बोले संबित पात्रा.
संसद में हंगामा होने के आसार
इस मामले को लेकर आज भी संसद में हंगामा हो सकता है. वहीं इस चर्चा से इतर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में भारत-चीन सीमा विवाद मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया, ‘केंद्र सरकार को 5 मई, 2020 से पहले एलएसी पर यथास्थिति की बहाली पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और उसके अनुसार प्रगति करनी चाहिए.’
मणिकम टैगोर ने लोकसभा में बेरोजगारी पर नोटिस दिया है, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस ने नियम 267 के तहत कई नोटिस दिए हैं. राजीव शुक्ला ने मेडिकल छात्रों पर एक नोटिस भेजा है, जो वहां रूसी आक्रमण के तुरंत बाद यूक्रेन से लौटे थे. वहीं ढेलेदार बीमारी से गायों की मौत पर शक्ति सिंह गोहिल ने नोटिस दिया है.
सरकार पेश करेगी विधेयक
सरकार गुरुवार को लोकसभा में ‘ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022’ पारित करने वाली है. बिजली मंत्री आर.के. सिंह ऊर्जा संरक्षण विधेयक पेश करेंगे. बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और बदलते वैश्विक जलवायु परिदृश्य के बीच, केंद्र ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव करके अक्षय ऊर्जा के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की है. इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा की मांग बढ़ाना है.
